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अब सहकारिता विभाग 603 सहकारी संस्थाओं का पंजीयन करेंगे निरस्त

अब सहकारिता विभाग 603 सहकारी संस्थाओं का पंजीयन करेंगे निरस्त

इंदौर | छह सौ से ज्यादा सहकारी संस्थाएं सालों से न कार्य कर रहीं न ऑडिट करा रहीं। ये पंजीकृत पते से भी गायब हैं। अब सहकारिता विभाग इन संस्थाओं का पंजीयन निरस्त कर समाप्त करेगा। इससे पूर्व इन्हें शोकॉज नोटिस जारी कर जवाब के लिए अंतिम अवसर देगा।

इंदौर में कुल 3546 सहकारी संस्थाएं हैं जिनमें से नौ से ज्यादा गृह निर्माण संस्थाएं और शेष सहकारी साख (क्रेडिट) संस्थाएं हैं। सहकारिता अधिनियम के तहत इन संस्थाओं को सालाना ऑडिट कराने के साथ जिस उद्देश्य से इनका पंजीयन कराया गया, वह कार्य करना होता है। इसके लिए समय-समय पर इन्हें नोटिस जारी किया जाता है।

विभाग ने जांच की तो पहले चरण में 603 ऐसी सहकारी साख (क्रेडिट) संस्थाओं का पता चला जो सालों से कार्य नहीं कर रहीं। इनके पते भी गायब हैं। इन संस्थाओं को हमेशा के लिए समाप्त कर इनका पंजीयन निरस्त किया जाएगा। उक्त सूची कार्रवाई के लिए संभागीय संयुक्त आयुक्त सहकारिता इंदौर को भेज दी गई।

सालों से ऑडिट भी नहीं कराया
संभागीय संयुक्त आयुक्त सहकारिता अभय खरे द्वारा 603 संस्थाओं को नोटिस जारी कर एक माह में जवाब मांगा जाएगा। इनमें से सौ संस्थाओं को शुक्रवार को सहकारिता अधिनियम की धारा 18 (क) (1) के तहत नोटिस जारी कर कहा है कि संस्था सालों से अकार्यशील है और ऑडिट भी नहीं कराया।

इसके लिए पूर्व में भेजे कई नोटिस पंजीकृत पते पर नहीं मिलने से वापस आ गए। इन संस्थाओं को विभाग ने कब्जे में लेकर प्रशासक नियुक्त किए किंतु कई संचालक मंडल ने उन्हें रिकॉर्ड नहीं सौंपा। इसलिए एक माह में संयुक्त आयुक्त कार्यालय में आकर पक्ष रखें वरना पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा।

विभाग ने कहा जिन संस्थाओं के पंजीयन पांच से 10 साल तक नहीं हुए, उनका पंजीयन निरस्त होना तय है। सहकारिता उपायुक्त सुरेश सांवले के मुताबिक फिलहाल साख संस्थाओं को नोटिस जारी किया है। अकार्यशील गृह निर्माण संस्थाओं का भी परीक्षण किया जा रहा।

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