छोटे भूखंडों पर हुए अनियमित निर्माण अब सरकारी खजाने में कुछ पैसे जमा करने के बाद नियमित कर दिए जाएंगे. इस आशय का फैसला लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कर लिया है. खबरों के मुताबिक इसे अप्रैल से लागू किया जाएगा. तर्क यह है कि इससे अभियंताओं की ओर से की जा रही उत्पीड़नात्मक कार्रवाई रुक जाएगी. कितनी गजब बात है कि प्राधिकरण भी मानता है कि उसके अभियंता आमजन का उत्पीड़न करते हैं. अधिकारी यह भी मानते हैं कि