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Breastfeeding Week : बिना उचित कारण के शिशु को स्तनपान न कराने पर लग सकता है जुर्माना और सजा

चैतन्य भारत न्यूज

शिशुओं के लिए स्तनपान उनका मौलिक अधिकार है। यह अधिकार उनको शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य अधिनियम (ईएमएस), 2003 के तहत मिलता है। ईएमएस अधिनियम का उल्लंघन करने पर 5000 रुपए जुर्माना और दो साल जेल भेजने का भी प्रावधान है। इस अधिनियम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। विश्व स्तनपान सप्ताह के मौके पर चैतन्य भारत न्यूज की विशेष प्रस्तुति…

सिर्फ इन्हीं परिस्थितियों में स्तनपान न कराने की अनुमति है..

  • मां की मृत्यु हो गई हो।
  • मां एचआईवी पॉजिटिव या एड्स पीड़ित हो।
  • किसी विशेष कारणवश स्तनपान नहीं करवा सकती हो।
  • परित्यक्त शिशु को पाला जा रहा हो या उसे गोद लिया गया हो।

अधिनियम की खासियत

स्तनपान को अनिवार्य और आवश्यक बताने के साथ ही इसके विकल्पों को प्रचारित करने पर रोक है। इनके माध्यम से स्तनपान को बढ़ावा देने की कोशिशें जारी हैं। ये नियम इस तरह हैं।

  • दो साल से कम उम्र के बच्चो को पहले से तैयार डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ का विज्ञापन या प्रोत्साहन देने पर रोक है।
  • किसी भी प्रसार माध्यम से मां के दूध का पर्याय या विकल्प बताकर डिब्बाबंद पाउडर का प्रचार पर रोक है।
  • प्रसव पूर्व देखभाल और शिशु आहार के संबंध में शैक्षणिक सामग्री बनाने के लिए भी स्पष्ट दिशा निर्देश हैं।
  • ऐसे खाद्य पदार्थ बनाने वाली कंपनी को मां और डॉक्टर-नर्स आदि को उपहार, वस्तु या खाद्य पदार्थ के मुफ्त सैंपल देने पर भी रोक है।
  • बच्चों के आहार के डिब्बों पर बच्चों या मां के चित्रो का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
  • सभी दूध की बोतलों पर अंग्रेजी व स्थानीय भाषा में लिखा होना चाहिए कि स्तनपान सर्वोत्तम है।
  • लेबल्स पर किसी भी महिला, शिशु या ऐसे किसी वाक्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए तो इस प्रकार के उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देते हों।
  • ऐसे पदार्थ के पोस्टर आदि लगवाकर प्रचार करने पर भी रोक है।

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