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सिनेमाघरों में मूवी टिकटों की बिक्री पर प्रतिबंध, आंध्र प्रदेश सरकार का फैसला ऑनलाइन कर सकेंगे बुक

हैदराबाद:  'बाहुबली' फेम एसएस राजामौली के निर्देशन में बनी बिग-टिकट फिल्म 'आरआरआर' इन दिनों गहरे संकट में है। यदि आंध्र प्रदेश में चल रहे टिकट की कीमत को ध्यान में रखा जाए, तो फिल्म को बड़ा नुकसान होगा। बड़े बजट की फिल्म होने के कारण मेकर्स इस मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं।

'आरआरआर' के निर्माता जाहिर तौर पर खरीदार के लिए बिक्री मूल्य कम करने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि 20 फीसदी की कटौती से भी 20 करोड़ रुपये का भारी नुकसान होगा। विश्लेषकों का मानना है कि उपरोक्त कीमतों पर भी बजट निवेश हासिल करने का कोई तरीका नहीं है। वहीं चर्चा थी कि आरआरआर का प्रोडक्शन हाउस डीवीवी एंटरटेनमेंट मुद्दों को सुलझाने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाएगा।

हैरानी की बात यह है कि डीवीवी एंटरटेनमेंट्स ने एक ट्वीट के साथ कहा कि वे कानूनी सहारा नहीं लेंगे और इसके बजाय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से टिकट मूल्य निर्धारण के मुद्दों को हल करने का अनुरोध करेंगे।

आंध्र प्रदेश सरकार ने इस नई योजना से संबंधित एक  प्रस्ताव विधानसभा में लाया था। यह बिल राज्य के सूचना और पब्लिक रिलेशन मंत्री पेरनी वेंकटरमैया उर्फ नानी ने लाया था। यह प्रस्ताव विधानसभा में पास हो गया। 

नए कानून के मुताबिक कोई भी सिनेमाघर अब फिल्म देखने के लिए टिकट नहीं बेचेंगे। यह टिकट सिर्फ सरकारी कंपनियों से ऑनलाइन खरीदा जा सकेगा। राज्य के मंत्री पेरनी वेंकटरमैया ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि वो रेलवे ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम की तरह ही ऑनलाइन मूवी बुकिंग सिस्टम लाएगी।

इस सिस्टम को चलाने की जिम्मेदारी स्टेट फिल्म एंड थियेटर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कंधों पर होगी। उन्होंने कहा कि फिल्म देखने की चाहत रखने वाले लोग अपनी पंसद की मूवी अपनी पसंद के थियेटर में देख सकते हैं। वो फोन कॉल, इंटरनेट, या एसएमएस भेज कर टिकट बुकिंग कर सकते हैं। 

राज्य के मंत्री ने कहा कि इस सुविधा के शुरू होने से लोग फिल्मों के टिकट हासिल करने के दौरान होने वाली परेशानियों से बच पाएंगे। इसके अलावा फिल्मों के शौकीन टिकट के लिए लंबी कतारों में खड़ा होने सं बच जाएंगे। मंत्री के मुताबिक इस सुविधा के जरिए ट्रैफिक की समस्या और प्रदूषण की समस्या को भी कम किया जा सकेगा। इसके अलावा इससे टिकटों की कालाबाजारी को रोकने में भी मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि ऑनलाइन बुकिंग सुविधा के जरिए टैक्स की चोरी तो रुकेगी ही साथ ही साथ जीएसटी और सर्विस टैक्स तथा अन्य टैक्स वसूलने में रेवेन्यू विभाग को आसानी होगी। नानी ने यह भी कहा कि सरकार थियेटर में किसी फिल्म के लिए एक दिन में चार शो से ज्यादा की स्क्रिनिंग की अनुमति नहीं देगी। उन्होंने कहा कि इन दिनों ज्यादा पैसे कमाने के लिए किसी फिल्म की 6 स्क्रिनिंग भी की जी रहा है। इतना ही नहीं वो प्रति टिकट 500-1000 रुपए भी वसूल रहे हैं, नियम-कानूनों को ताक पर रखकर
 



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