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10 लाख मुस्लिम महिलाओं ने तीन तलाक के खिलाफ RSS वाली याचिका पर किए हस्ताक्षर !

मुस्लिम महिलाओं ने खुलके तीन तलाक के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया !

देश की लगभग 78 प्रतिशत मुसलमान महिलाएं पति की ओर से एकतरफा तलाक का शिकार होती हैं, इनमें 65.9 प्रतिशत मौखिक रूप से तलाक बोला जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गनाइजर में हाल में एक लेख में कहा कि 9० प्रतिशत मुसलमान महिलाएं चाहती हैं कि काजियों की पहचान के लिए कोई कानूनी प्रणाली हो।मुसलमान महिलाओं ने स्वयं तीन बार तलाक बोल कर विवाह तोडऩे को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।

मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर पहली बार किसी राजनितिक पार्टी और किसी बड़े संगठन का साथ मिला है.बीजेपी और आरएसएस ने मुस्लिम महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ने की बात को मजबूती से पकड लिया है और साथ ही बीजेपी,आरएसएस को भी मुस्लिम महिलाएं अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए सामने से साथ देती नजर आ रही हैं .

आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की तीन दिवसीय बैठक शुरू होने जा रही है. ये बैठक तमिलनाडु के कोयबंटूर में 19 मार्च से होगी. संघ की इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल होंगे.इस बैठक में केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा हिंसा के खिलाफ प्रस्ताव पास किया जा सकता है. साथ ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ तीन तलाक पर केन्द्र सरकार के रुख का समर्थन संघ कर सकता है.

मुस्लिम महिलाओं का आरएसएस को इतना साथ मिल रहा है जिसे देख विपक्षी बुरी तरह डरे हुए हैं.अब तक 1 लाख मुस्लिम महिलाओं ने तीन तलाक के खिलाफ आरएसएस-समर्थित याचिका पर हस्ताक्षर कर दिए है और इनकी संख्या अधिक होती ही जा रही है.

और इससे जड़ी दूसरी बड़ी बात यह है कि केंद्रीय कानून मंत्रालय अब अपना टीवी चैनल शुरू करने जा रहा है। इस चैनल पर तीन तलाक़, यूनिफार्म सिविल कोड जैसे टॉपिक पर परिचर्चाएं पेश की जाएँगी। लोगों में न्यायिक जागरूकता लाने के मकसद से इस चैनल को लाया जा रहा है। इससे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने छात्रों को 32 चैनल वाली ‘स्वयंप्रभा’ डीटीएच सेवा शुरू करने की बात कही थी।बीजेपी की इस पहल से मुस्लिम महिलाओं के अंदर एक नयी उम्मीद की किरण जागी है.

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