एक समाचार एजेंसी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कहा जा सकता है की , प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामलों की सुनवाई करने वाली स्पेशल कोर्ट ने ईडी की रिक्वेस्ट को पिछले हफ्ते मंजूरी दी थी. जिसके तहत ED ने ने इंडिया-यूके ट्रीटी के तहत कोर्ट से इस मामले में ऑर्डर जारी करने की अपील की थी. ED के अधिकारीयों ने बताया कि एजेंसी ने जांच करने के बाद क्रिमिनल केस में माल्या की प्रॉपर्टी की कुर्की की मांग की थी. इसी आधार पर कोर्ट ने हमारी अपील को मंजूरी दी है. उन्होंने बताया कि माल्या और उनकी बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस पर IDBI BANK के साथ करीब 900 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है.

ED के कार्यकारी अधिकारी ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया की हमने कोर्ट की तरफ से जारी ऑर्डर को अब गृह मंत्रालय भारत सरकार को भेज दिया है. ताकि ब्रिटेन में उसके समकक्षों की मदद से आदेश पर आगे अम्ल हो सके. और कोर्ट के इस आदेश के बाद अब नजर विदेश मंत्रालय पर है. जिसके एक्टिव होते ही माल्या की मुश्किल बढ़ सकती है. आपको बता दें कि प्रिवेन्शन ऑफ करप्शन एक्ट और इससे जुड़े आईपीसी के सेक्शंस के तहत CBI भी इस लोन डिफॉल्ट मामले की जांच कर रही है. और कुछ सबूत सामने आते ही माल्या पर पूरी तरह से शिकंजा कसा जाएगा. और अगर ऐसा होता है तो भारत में मोदी जी के विरोधियों (जिनमे से प्रमुख राहुल बाबा जो बार बार आरोप लगाते हैं की मोदी जी ने माल्या को देश से भगा दिया) के मुंह पर जूते के समान करारा तमाचा है .