अभी अभी एक ख़बर इलाहबाद हाई कोर्ट की तरफ़ से आ रही है , बता दें कि वोट बैंक के चक्कर में उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाती में शामिल करने का आदेश दिया था , लेकिन चुनावों में फ़ायदा उठाने को लेकर लिए गए इस निर्णय पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है ।
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ग़ौरतलब है कि राज्य सरकार ने 22 दिसम्बर को इस प्रस्ताव को मंज़ूर किया था । ये भी बता दें कि इसमें कहार , कश्यप , निषाद , प्रजापति और कुम्हार जातियाँ थी । हाई कोर्ट ने इस फ़ैसले पर अखिलेश सरकार से जवाब माँगा था । अब 9 फ़रवरी तक इस फ़ैसले पर रोक लगा दी गयी है ।
ग़ौरतलब है कि हाई कोर्ट के इस निर्णय पर रोक लगाने के पीछे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से जुड़ी हुई एक संस्था द्वारा दायर की हुई याचिका है , इस याचिका में कहा गया था कि जो अखिलेश सरकार ने किया है वो वोटों के फ़ायदे के लिए किया है और धारा -341 का उल्लंघन है , जबकि किसी भी प्रकार का संसोधन करने का अधिकार केवल संसद को है बाक़ी किसी को भी ये अधिकार नहीं है । राज्य सरकार ऐसा बिलकुल नहीं कर सकती ।
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