What is Article 370 and 35a in Hindi – दोस्तों आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के Article 370 and 35A – अनुच्छेद 370 को रद्द करने का प्रस्ताव दिया और कहा कि राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया जाएगा: जम्मू और कश्मीर एक विधानसभा और एक बिना लद्दाख के। आज के इस लेख में हमारी टीम आप सभी छात्रों के लिए article 370 and 35a से संबन्धित महत्वपूर्ण बिन्दूओं पर व्याख्या के साथ पढेंगे।

इस सुधार के साथ, भारत में अब 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं।

धारा 370 पर विवाद क्यों?

• जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता, झंडा भी अलग
• J&K में राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं होता है
• देश के सुप्रीम कोर्ट के सभी आदेश जम्मू-कश्मीर में मान्य नहीं होते हैं
• संसद जम्मू-कश्मीर को लेकर सीमित क्षेत्र में ही कानून बना सकती है
• रक्षा, विदेश, संचार छोड़कर केंद्र के कानून J&K पर लागू नहीं होते
• केंद्र का कानून लागू करने के लिये J&K विधानसभा से सहमति ज़रूरी

• वित्तीय आपातकाल के लिये संविधान की धारा 360 J&K पर लागू नहीं
• धारा 356 लागू नहीं, राष्ट्रपति राज्य का संविधान बर्खास्त नहीं कर सकते
• कश्मीर में हिन्दू-सिख अल्पसंख्यकों को 16% आरक्षण नहीं मिलता
• जम्मू कश्मीर में 1976 का शहरी भूमि कानून लागू नहीं होता है.
• धारा 370 की वजह से कश्मीर में RTI और RTE लागू नहीं होता. जम्मू-कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं, 6 वर्ष होता है.

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धारा 370 क्या है? – What is Article 370 ?

• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 एक ‘अस्थायी प्रावधान’ है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्त दर्जा देता है।
• भारत के संविधान के भाग XXI के तहत, जो “अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधानों” से संबंधित है, जम्मू और कश्मीर राज्य को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया है।

संविधान के सभी प्रावधान जो अन्य राज्यों पर लागू हैं, वे जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं हैं।

• इस लेख के अनुसार, रक्षा, विदेशी मामलों, वित्त और संचार को छोड़कर, संसद को अन्य सभी कानूनों को लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता है। इस प्रकार राज्य के निवासी अन्य भारतीयों की तुलना में नागरिकता, संपत्ति के स्वामित्व और मौलिक अधिकारों से संबंधित कानूनों सहित एक अलग सेट के तहत रहते हैं।

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• अन्य राज्यों के भारतीय नागरिक जम्मू और कश्मीर में जमीन या संपत्ति नहीं खरीद सकते।

• अनुच्छेद 370 के तहत, केंद्र के पास राज्य में अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित करने की कोई शक्ति नहीं है। यह केवल युद्ध या बाहरी आक्रमण के मामले में राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसलिए केंद्र सरकार आंतरिक गड़बड़ी या आसन्न खतरे के आधार पर आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकती है जब तक कि यह अनुरोध पर या राज्य सरकार की सहमति से नहीं किया जाता है।
• अनुच्छेद 370 के तहत भारतीय संसद राज्य की सीमाओं को बढ़ा या कम नहीं कर सकती है।

What is Article 35A?

• अनुच्छेद 35A को तत्कालीन जम्मू-कश्मीर सरकार की सहमति के साथ 1954 के राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था।
• अनुच्छेद 35A जम्मू और कश्मीर विधायिका को राज्य के ‘स्थायी निवासियों’ की सूची को परिभाषित करने की अनुमति देता है, जो वोट देने के योग्य हैं, राज्य सरकार के लिए काम करते हैं, अपनी जमीन, सुरक्षित सार्वजनिक रोजगार और कॉलेज प्रवेश आदि के लिए गैर-स्थायी निवासियों से इनकार कर रहे हैं। ये सभी अधिकार।
• राज्य के बाहर की एक महिला राज्य के पुरुष स्थायी निवासी से शादी करने पर एक स्थायी निवासी बन जाएगी, लेकिन एक बेटी जो राज्य के विषय में पैदा होती है, बाहरी व्यक्ति से शादी करने का अधिकार खो देगी।

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अनुच्छेद 35 ए का महत्व क्या है? Advantages of Article 35A.

• J & K का संविधान 1956 में बनाया गया था जिसमें स्थायी निवासियों के कानून को परिभाषित किया गया था। 1911 से पहले या राज्य के भीतर जन्म लेने या बसने वाले सभी व्यक्तियों ने उस तिथि से दस वर्ष से कम समय तक राज्य में अचल संपत्ति का अधिग्रहण किया था।
• स्थायी निवासियों का कानून गैर-स्थायी निवासियों को राज्य में स्थायी बंदोबस्त से रोक देता है, अचल संपत्ति प्राप्त करता है, सरकार नौकरी, छात्रवृत्ति और सहायता।

• इसे J & K महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण भी माना गया। इसने उन्हें अपने राज्य के विषय अधिकारों से अयोग्य घोषित कर दिया यदि उन्होंने गैर-स्थायी निवासियों से शादी की।
• अक्टूबर 2002 में एक ऐतिहासिक फैसले में, जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने कहा था कि गैर-स्थायी निवासियों से शादी करने वाली महिलाएं अपने अधिकारों को नहीं खोएंगी। हालांकि ऐसी महिलाओं के बच्चों को उत्तराधिकार के अधिकार नहीं होंगे।

कुछ याद रखने योग्य बातें-

• संविधान के भाग XXI में आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर (J & K) को एक विशेष दर्जा प्रदान करता है। इसके अनुसार भारत के संविधान के सभी प्रावधान जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होते हैं।
• J & K भारतीय संघ का एकमात्र राज्य भी है जिसका अपना अलग राज्य संविधान है।
• Part IV (राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के साथ काम करना) और भाग IVA (मौलिक कर्तव्यों से निपटने) J & K के लिए लागू नहीं हैं।
• जम्मू और कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल अन्य भारतीय राज्यों की विधानसभाओं के विपरीत छह साल है।

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