जम्‍मू कश्‍मीर को छोड़कर सभी राज्‍यों और संघ शासित प्रदेशों ने राज्‍य वस्‍तु और सेवा कर (एसजीएसटी) अधिनियम को मंजूरी दे दी है। केरल ने जीएसटी अधिनियम को मंजूरी देते हुए एक अध्‍यादेश जारी किया, जबकि पश्चिम बंगाल इस संबंध में 15 जून, 2017 को एक अध्‍यादेश जारी कर चुका है। अब केवल जम्‍मू कश्‍मीर राज्‍य बचा है, जिसे राज्‍य जीएसटी अधिनियम को पारित करना है। अत: 30 राज्‍यों/संघ शासित प्रदेशों सहित लगभग समूचा देश 1 जुलाई, 2017 से सुचारू तरीके से जीएसटी लागू करने के लिए तैयार है।