WhatsApp Forward Message Limit : सरकार की चिट्ठी के बाद कंपनी ने उठाया कदम

WhatsApp Forward Message Limit : भारत में फेक या नफरत फैलाने वाली न्यूज से लगातार बढ़ रही हिंसा को रोकने के लिए मेसेजिंग ऐप व्हॉट्स ऐप ने नए फीचर की टेस्टिंग शुरू कर दी है.

दरअसल फेसबुक के स्वामित्व वाली इस कंपनी ने अपने एक ब्लॉग में खुलासा किया कि वो आज से वॉट्सऐप पर मेसेज फॉरवर्ड करने की लिमिट को तय करने के लिए टेस्ट करने जा रही है.

ब्लॉग के मुताबिक कंपनी अपने मेसेजिंग ऐप पर एक दूसरों को साझा किए जाने वाले मेसेज,विडियोज,फोटोज और अन्य टेक्सट को फॉरवर्ड करने की लिमिट सेट करेगा.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनो में अब व्हॉट्सऐप पर एक साथ 5 से ज्यादा मेसेज फारवर्ड नहीं हो पाएंगे. यानि की अगर कोई यूजर्स अपने अकाउंट से एक बार में 5 से ज्यादा कोई मेसेज किसी ग्रुप में या दोस्तों का फारवर्ड करता है तो अपने आप ही चैट बॉक्स से मेसेज फॉरवर्ड करने वाला ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा.

इसके अलावा चैट के पास नजर आने वाला क्विक फॉरवर्ड बटन भी हटा दिया जाएगा.

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दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है भारत

जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत में व्हॉट्स ऐप के करीब 25 करोड़ यूजर्स हैं जो दुनिया भर में अन्य देशों के मुकाबले कई ज्यादा हैं. यही कारण है कि आज कोई भी खबर देश के कोने कोने में फैलने में जरा भी देरी नहीं होती चाहे वो झूठी ही क्यों ना हो.

व्हॉट्सऐप से बढ़ रही हिंसा !

बता दें कि बीते कुछ महीनों के अंदर व्हॉट्स ऐप पर वायरल हुए विडियो और मेसेज की वजह से देश भर में कई जगह से हिंसा की खबरे सामने आ चुकी हैं.

यही नहीं इस फेक न्यूज की चंगुल में फंसकर कई निर्दोष लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है. उदाहरण के तौर पर ताजा मामला कर्नाटक में एक इंजीनियर की हत्या का है.जहां एक निर्दोष नौजवान को भीड़ ने बच्चा चोरी के शक में मारकर मौत के घाट उतार दिया.

मामले की जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि उनके पास व्हॉट्स ऐप पर मेसेज आया था कि उनके शहर में बच्चा चोरी करने वाला गिरोह घूम रहा है इसी के शक में उन सभी ने उसे मार डाला .

ऐसी ना जाने कितनी घठनाएं देश के हर हिस्से से रोजाना आ रही है जिसे रोकने में हमारा पुलिस प्रशासन भी कामयाब नहीं हो पा रहा है.

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सरकार की कंपनी को चिट्ठी

देश में बढ़ते हिंसा के माहौल को देखते हुए कुछ दिन पहले केंद्र सरकार की तरफ से वॉट्सऐप कंपनी को इस संबंध में पत्र लिखकर एक्शन लेने की बात कही गई थी.

यही नहीं सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से एक बार फिर बीते गुरुवार को कंपनी को दूसरा पत्र लिखा गया जिसमें उसने फर्जी और भ्रामक संदेशों के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी समाधान करने को कहा है.

इस पत्र में मंत्रालय ने साफ कर दिया कि इस तरह की अफवाहो से प्रचार प्रसार मे माध्यम बनने वाले को भी दोषी माना जाएगा और समय आने पर उनके खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है.

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