राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने हाल ही में 14वीं विधानसभा के लिए आखिरी और वर्ष 2018-19 के लिए बजट पेश किया। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बजट पर बहस भी हुई जिसका मुख्यमंत्री राजे ने जवाब दिए। आइये जानते हैं सीएम के बजट बहस पर जवाब के महत्वपूर्ण बिंदु। राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग का स्थाई रूप से गठन किया जाएगा। आयोग को वैधानिक दर्जा देने के लिए कानून लाया जायेगा, ताकि आयोग को पूर्ण रूप से कानूनी संरक्षण प्राप्त हो सके। किसानों की कर्ज माफी के संबंध में एक उच्च स्तरीय अन्तर्विभागीय कमेटी बनाई जाएगी। यह

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