लखनऊ। शासन स्तर पर नोटिस दिए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से नाराज वाणिज्यकर अधिकारियों ने आंदोलन करने की तैयारी शुरू कर दी है। बड़ी संख्या में दंडित हुए अधिकारियों का दंड समाप्त किये जाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश सेवासंघ द्वारा 22 तारीख से घोषित आन्दोलन होना तय है। इस क्रम में गुरूवार को प्रदेश भर की जोनल कार्यकारिणी के बैठकों के बाद पहले दिन करीब दो सौ अधिकारियों ने एक दिवसीय अवकाश पर रहने का प्रार्थना पत्र अपने-अपने उच्च अधिकारियों की संस्तुति के लिए प्रेषित कर दिया।
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सेवासंघ के अध्यक्ष राजवर्धन सिंह व महासचिव अश्वनी कुमार मिश्रा का दावा है कि 22 तारीख को शुरू हो रहे आन्दोलन को बड़ी संख्या में अन्य दूसरे संगठनों का भी समर्थन मिल गया है और उन लोगों ने भी विरोध स्वरूप अवकाश पर रहने का निर्णय लेते हुए प्रार्थना पत्र दिया है। वहीं दूसरी तरह सेवासंघ के पूर्व अध्यक्ष श्रीराम सरोज भी सक्रिय नजर आए, उन्होंने आन्दोलन को पूर्णता गलत बताते हुए इसका विरोध किया है। उनका कहना है कमिश्नर वाणिज्य कर वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन सेवासंघ के पदाधिकारी अपने हट पर अड़े हुए हैं और वार्ता के जरिए समस्या का समाधान करना ही नहीं चाहते। कुल मिलाकर विभाग में इन दिनों चुनाव जैसा महौल बन गया है, सदस्यों को जोड़ने व तोड़ने का सिलसिला चल रहा है।
संघ के पदाधिकारी अपनी-अपनी तरह से आन्दोलन की व्याख्या कर रहे हैं। हालाकि इस बीच एक बार फिर सेवासंघ के अध्यक्ष ने अपनी बात दोहराई है कि अगर किसी भी संगठन के प्रयास से बिना कसूर दंडित हुए 38 ज्वाइंट कमिश्नरों व 5 डिप्टी कमिश्नरों का दंड समाप्त हो जाता है तो हम उसका स्वागत करेगें और 22 तारीख से घोषित आन्दोलन वापस ले लिया जाएगा। गुरुवार को दिन पर सीधी भर्ती व प्रोन्नत संघ के सदस्यों की जोड़-तोड़ चलता रहा। सेवासंघ के अध्यक्ष रावर्धन सिंह का कहना है कि संघ का ये आन्दोलन अब जनआन्दोलन का रूप लेता जा रहा है। गुरूवार को अवकाश प्रार्थना पत्र देने वाले अधिकारियों में सबसे अधिक संख्या प्रोन्नत संघ के के सदस्यों की है। उन्होंने बताया कि मुरादाबाद, अलीगढ में जोनल कार्यकारिणी का गठन किया गया। जिसमें प्रोन्नत संघ के सदस्यों ने सामूहिक रूप से आन्दोलन को समर्थन देते हुए आकस्मिक अवकाश लिया।
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